सामान्य वर्ग के नागरिकों के “आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग’’ के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण के बारे में संविधान में नए संशोधन का हवाला देते हुए एम के स्टालिन के नेतृत्व वाले द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) ने आरक्षण के प्रावधान को चुनौती दी है।
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आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सरकारी नौकरियों एवं शिक्षण संस्थाओं में 10% आरक्षण देने के प्रावधान वाले संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा में काफ़ी हंगामें के बाद पारित हो गया।
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